भारत सरकार का e-KUN पोर्टल किसानों को फसल स्टॉक पर डिजिटल ऋण सुविधा देता है। जानिए इसकी प्रक्रिया, लाभ और योजना की पूरी जानकारी।
ई-कुन पोर्टल (e-KUN Portal) भारत सरकार का एक डिजिटल प्लेटफॉर्म है, जिसे किसानों को उनके फसलो और कृषि उत्पादों से जुड़े ऋण और वित्तीय सेवाओं को सुविधाजनक तरीके से प्राप्त करने के उद्देश्य से विकसित किया गया है। यह पोर्टल कृषकों और वित्तीय संस्थानों के बीच एक सेतु का काम करता है, जिससे किसान अपने कृषि स्टॉक्स को डिजिटल रूप में सुरक्षित रूप से रजिस्टर कर सकते हैं तथा उनके आधार पर ऋण सुविधा प्राप्त कर सकते हैं।
मुख्य विशेषताएं और परिचय:
डिजिटल वेरिफिकेशन: ई-कुन पोर्टल के माध्यम से किसान अपने फसल की रिपोर्टिंग और नियंत्रित कर सकते हैं। यह प्लेटफॉर्म उनके स्टोक को इलेक्ट्रॉनिक वेरिफाइड रेकिप्ट (e-NWR) के रूप में दर्ज करता है, जो कि वेरिफिकेशन और ट्रांसफर की प्रक्रिया को आसान बनाता है।
सुलभ ऋण सुविधा: यह पोर्टल बैंकों और वित्तीय संस्थानों को किसानों को बिना जटिलताओं के ऋण देने में मदद करता है, जैसे कि क्रेडिट गारंटी योजना (CGS-NPF) के तहत pledge finance को सुगम बनाना।
सहज नेविगेशन और तेज़ प्रक्रिया: किसान अपनी फसल का स्टॉक रजिस्टर कर सकते हैं, ऋण के लिए आवेदन कर सकते हैं, और उनके सारे रिकॉर्ड एक ही स्थान पर सुरक्षित रहते हैं। इससे ऋण प्रक्रिया का समय कम हो जाता है और पारदर्शिता बढ़ती है।
संबंधित संस्थान का सहयोग: यह पोर्टल NABARD, WDRA, बैंकों और सरकार के अन्य विभागों के बीच संचार और सहयोग को मजबूत बनाता है।
फायदे: यह पोर्टल किसानों को आसान, तेज और सुरक्षित तरीके से ऋण प्राप्त करने का अवसर प्रदान करता है। साथ ही, यह ग्रामीण क्षेत्रों में liquidity बढ़ाने और कृषि आपूर्ति श्रृंखला को अधिक कुशल बनाने में मदद करता है।
निष्कर्ष:
ई-कुन पोर्टल किसानों को इलेक्ट्रॉनिक स्टॉक रजिस्ट्रेशन और pledge वित्त की सुविधा देने वाला एक बहुउपयोगी, पारदर्शी और डिजिटल समाधान है, जो उनकी आय को स्थिर और मजबूत बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह भारत सरकार की डिजिटल और वित्तीय समावेशन की दिशा में एक महत्वपूर्ण पहल है।
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